सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। इसका प्राथमिक उददेश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और महिलाओं को निजात तथा प्रतिष्ठा प्रदान करना था। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनावाए जाने और उसका इस्तेमाल किये जाने की उनकी उपलबिधयों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, आगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी सहायता का विस्तार किया गया। Read More..